काठमाडौँ, असार ४ । संविधान निर्माणका लागि पछिल्लोपटक प्रमुख दलहरुले गरेको १६ बुँदे सहमतिलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
शुक्रबार, न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको एकल इजलासले संघीयता सम्बन्धि सहमतिका बुँदाहरु संविधानसंग बाझिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न सरकार र संविधानसभाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
'अन्तरिम संविधानकाे धारा १,८२ र १३८ व्यवस्था विपरित हुने कुनै पनि कार्य नहोस भनि अर्को आदेश नभएसम्मकोलागि अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेछ छ।
अन्तरिम संविधानमा प्रदेशको सिमा,संख्या र संरचना लगायतका राज्य पूनसंरचना र संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ।
तर दलहरुको सहमतिको बुँदा १,२ र ३ ले भने संघीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाईले गर्ने भनिएको छ। सर्वोच्चको आदेशले सहमतिको यीनै बुँदालाई अस्वीकार गरेको हो।
सहमतिको बुँदा १,२,३,५ र १३ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ संग बाझिएको भन्दै बिजयकान्त कर्ण कर्णले एकहप्ता अघि रिट पेश गरेका थिए।
१६ बुँँदे सहमति विरुद्ध विजयकान्त कर्णले दायर गरेको रिटलाई सुरुमा सर्वोच्च प्रसासनले दरपीठ गरेको थियो। उक्त दरपीठ गर्ने आदेशलाई न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले बदर गरेपछि दर्ता भएको थियो।
रिट निवेदकले यस्तो दलिय सहमतिले नागरिकका मौलिक हकमा समेत आघात पु¥याउने उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले समानताको हक कुण्ठीत गर्ने समेत रिटमा दावी छ।
फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारि गर्ने कुरा पनि संविधानको विधेयेक पारित गर्ने विधि विपरित भएको रिट निवेदकले जिकिर गरेका छन्।
रिटमा संविधान बनाउने सहमति वा संझौता संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न भएकाले तीनको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आदेशको माग गरिएको थियो।
- सेतोपाटी
