काठमाडौं, २३ साउन । कांग्रेसले गृह, रक्षा, परराष्ट्रसहित १३ मन्त्रालय लिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा लामो समय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच रस्साकस्सी भएको थियो ।
आसन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै दुवै पार्टीले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अडान राखेका थिए । कांग्रेसलाई परराष्ट्र दिने गरी स्थानीय विकास मन्त्रालय माओवादीले राख्न पुगेको छ ।
कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयमा गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, परराष्ट्र, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रक्षा, सामान्य प्रशासन, सहरी विकास, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, वन, श्रम, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय माओवादी र कांग्रेसमध्ये कसले पाउने भन्नेमा अझै टुंगिएको छैन । कांग्रेसले स्वास्थ्यभन्दा शिक्षा लिन चाहेको छ ।
माओवादीले पनि स्वास्थ्य छाडेर शिक्षामा अडान राखेको छ । माओवादीले अर्थ, सूचना तथा सञ्चारसहित ८ मन्त्रालय लिएको छ । यसमा अर्थ, स्थानीय, ऊर्जा, सञ्चार, कानुन, कृषि, युवा तथा खेलकुद छन् । कांग्रेस र माओवादीले सत्ता गठबन्धनका सहयोगी दललाई उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, महिला, जनसंख्या तथा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, पशुपन्छी मन्त्रालय दिने भएका छन् ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार पशुपन्छी मन्त्रालयलाई कृषिमा र वाणिज्य मन्त्रालयलाई आपूर्तिमा गाभ्ने तयारी भएको छ । दुई मन्त्रालय गाभिएपछि मन्त्रालयको संख्या २८ हुनेछ । तीमध्ये कांग्रेस र माओवादीको भागबन्डामा परेका बाहेकका ८ मन्त्रालय राप्रपा र अन्य साना दलका लागि दिने समझदारी दुई दलले गरेका छन् । मधेसी मोर्चा तत्काल सरकारमा नआउने भएपछि उनीहरूका लागि मन्त्रालय नछुट्याइएको हो ।
कांग्रेस नेता निधिले सरकारमा आउने भएमा कांग्रेस, माओवादी र साना दलका मन्त्रालय संख्या घटाउन समस्या नहुने बताए । ‘मधेसको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय ठूलो कुरा होइन, कांग्रेस र माओवादीले केही संख्या घटाएर पनि छुट्याउन सकिन्छ, यसमा समस्या छैन,’ निधिले भने, ‘तत्काल सरकारमा नआउने भएपछि मन्त्रालय खाली राखिँदैन भनेर जानकारी दिइसकेका छौं ।’
माओवादीले भने कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघको महाधिवेशनका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ । आइतबारदेखि हुने नेविसंघ महाधिवेशनमा उम्मेदवार चयनका कारण पार्टी नेतृत्व नै विभाजित हुन सक्ने भएकाले सभापति शेरबहादुर देउवाले एक साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेकाले ढिलाइ भएको माओवादी नेताले बताए ।
‘एकै साताको कुरा हो, ढिलाइ गर्ने कुरा छैन भनी देउवाजीले नै भनेपछि हामीले आफ्नो तर्फबाट छुट्याएका मन्त्रीको नामबारे छलफल पनि रोकेका हौं, नत्र प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथग्रहणकै दिन अरू मन्त्रीको नाम पनि जाने थियो,’ ती नेताले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
