लण्डन : बेलायती अदालतमा गोर्खाहरुले फेरि अर्को मुद्दा जितेका छन् । गोरखा भूतपूर्व सैनिकका सन्ततिलाई युकेको आवासीय अधिकार दिने सम्बन्धी मुद्दा गोरखाहरूले जितेका छन् ।
रोयल कोर्ट अफ जस्टिसमा बेलायती समय अनुसार शुक्रबार दिउसो ४ः २० सो फैसला भएको हो । रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका जस्टिसहरू हेण्डरसन, लिनबाम र प्रिस्टनको संयुक्त इजलासले सो फैसला सुनाएका हुन् । भूतपूर्व गोरखा सैनिक बिर्ख राईका छोरा जितेन्द्र राईले सो मुद्दा दायर गरेका थिए । गोर्खाहरुमाथि ऐतिहासिक अन्याय भएको भन्दै गोर्खाहरुको अधिकारको लागि लडिरहेको ‘हो एण्ड को’ ल र्फमले मुद्दा लडेको थियो ।
गेसो आन्दोलनपछि भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार दिए पनि उनीहरुको सन्तानको हकमा भने उमेरको सिमा तोकिएको थियो । सुरुमा १८ बर्षभन्दा माथिका गोर्खाका सन्तानहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिइएको थिएन । पछिल्लो फैसलामा ३० बर्षसम्मकालाई जान दिने भनिएको थियो । आजको फैसलाले उमेरको सिमा हटाएको बताइएको छ । अब समय सिमा नभई पारिवारिक अवस्था र सम्बन्धलाई मध्यनजर गरिने भएको छ ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईले अदालतबाट प्रतिक्रिया दिंदै वकिलहरुले गोरखाहरूको जित भएको र खुशी मनाउन बताएको जानकारी दिए । अदालतको फैसलाले आफूहरु उत्साही र खुसी भएको सभापति राईले बताए । ‘उमेरको सीमा र चर्को शुल्कको कारणले आज पनि हजारौं गोर्खा सैनिकका सन्तानहरु बेलायतको आवासीय अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरुको पुर्खाले बेलायतको सेवा गरेबापत बेलायत जानु पाउनु उनीहरुको जन्मसिद्ध अधिकार नै हो,’ उनले भने, ‘आजको फैसलाले हामीलाई असाध्यै खुसी बनाएको छ ।’
फैसला सुन्न ठूलो संख्यामा गोरखाहरू अदालतमा पुगेका थिए । गेसोका महासचिव दसरथ राईले पनि ऐतिहासिक जित भएको भन्दै यो अभियानमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । फैसलापछि उनले लेखेका छन्, ‘गोरखाहरूको पक्षमा सम्माननिय न्यायधीशबाट फ़ैसला भएको सम्वन्धित सबैमा यो खुसीको समाचार जानकारी गराउदछु । गोरखाहरूको ईमान्दारीता, बफादारिताको क़दर गर्दै र गोरखाहरू प्रति भैरहेको अन्यायलाई मनन गरि हाम्रो पक्षमा फैसला गर्नुहने सम्मानिय न्यायधिश साथै हो एण्ड कम्पनीका सम्पूर्ण सलिसिटर र वारिष्टरहरू प्रती सम्पूर्ण गोरखाहरू धन्यवाद साथै आभार ब्यक्त गर्दछौ ।’
- नयाँ पेज
