रोल्पा - उवाकी श्रीकुमारी रोकामगर महिला अधिकारकर्मी हुन् । 'युद्धपीडित' लाई संक्रमणकालीन न्याय दिलाउन निरन्तर दबाब दिइरहने उनी भने आफैं पीडित छिन् ।
कहिले न्याय पाउने भन्नेबारे छलफल गराउन उनी थुप्रै गाउँ डुल्छिन्। तर आफ्नैबारे भन्न सक्दिनन्। श्रीकुमारीका बुबालाई ०५३ माघ १९ सदरमुकाम लिबाङ हिंडेका बेला स्थानीय जैमाकसला माबाङमा माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरेका थिए। 'त्यो क्षण सम्झन सक्दिनँ।' श्रीकुमारी भन्छिन्, 'अरूका लागि न्याय दिलाउने प्रक्रिया बुझाउन म कयौं गाउँ पुगेँ तर आफैंले न्याय पाउन सकिनँ।'
उवादेखि एक दिन बाटो हिंडेर आफ्ना बुबाको शव खोजेर दाजुसँग उनीहरूले त्यही सदगद गरे। पीडक पत्ता लगाउनेबारे जिल्ला प्रहरीमा उजुरी गरे तर पत्ता लागेन। पति वियोगको पीडामा लामो समय 'पीडित' श्रीकुमारीकी आमा तेजमाकुमारी गएको साउनमा बितिन्। 'जीवनभर आमाले सधैं दोषी पत्ता लगाउन माग गर्नुभयो। तर दोषी थाहा नपाएरै बित्नुभयो,' पीडा भुल्न आँसु खसाल्दै श्रीकुमारी भन्छिन्। बुबाको हत्या गर्नेलाई पत्ता नलगाइकनै आफ्ना एकमात्र दाइको पनि मृत्यु भएको श्रीकुमारी बताउँछिन्।
सशस्त्र युद्धका क्रममा मारिएका रोल्पाका करिब ९ सयका परिवारजस्तै आफ्ना बुबा मारिएको घटना पनि सम्झन सक्दिनन् उनी। 'कोही युद्धमै सामेल भएर मारिए, कोही अनाहकमा मारिए।' स्थानीय शान्ति समितिकी पूर्व संयोजक उनको भनाइ छ। गैरन्यायिक रूपमा राज्य र माओवादी पक्षले सर्वसाधारणलाई मारेको उनको ठहर छ। युद्धमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने माओवादी नेताहरू पैसा कमाउन लहसिए तर पीडितको समस्या र व्यथा अझै उस्तै रहेको प्रायः सबै पीडितको भनाइ छ।
जैमाकसलाको पोबाङमा तत्कालीन समयमा निर्माण गरिँदै गरेको स्वास्थ्य चौकी बनाउने काममा संलग्न थिए, श्रीकुमारीका बुबा रामजी घर्तीमगर। मारिँदा ५४ वर्षका रामजी गाउँका टाठाबाठा मानिन्थे। 'उनलाई कांग्रेसमा लागेको भन्ने निष्कर्षमा माओवादीले मारेका हुन्।' जिल्ला सभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगरले भने, 'मन नपरेकालाई माओवादीले 'सीआईडी', 'सुराकी' भन्दै मारिदिन्थे। रामजीलाई पनि त्यही आरोपमा मारे।'
श्रीकुमारीले संक्रमणकालीन न्यायबारे जान्न राष्ट्रिय तहका थुप्रै छलफल र कार्यक्रममा भाग लिएकी छन्। संक्रमणकालीन न्याय र पीडितबारे थुप्रै पटक दुर्गम गाउँसम्म पुगेर बहस पनि गरेकी छन्। 'द्वन्द्वपीडितको व्यथा न राज्यले बुझेको छ, न त राजनीतिक दलले।' शान्ति समितिमा रहँदा थुप्रै पीडितले न्याय पाउन निवेदन लिएर आएको स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, 'मारिएका, बेपत्ता पारिएकाको बारे राज्यले कहिल्यै खोजी गर्ने र बोल्ने गरेन। पीडित हो र न्याय कसरी दिनुपर्छ भन्नेबारे राज्यले सोच्न सकेको छैन।'
युद्धपीडितबारे रोल्पामा संक्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमार्फत उनले थुप्रै पटक अनुसन्धान गरेकी छन्। उनको निष्कर्ष छ- युद्धबाट पीडित मानिसहरू घर घरमा छन्। तर कसैले सोध्ने र न्याय दिलाउने कुरा गरेको छैन।
कहिले न्याय पाउने भन्नेबारे छलफल गराउन उनी थुप्रै गाउँ डुल्छिन्। तर आफ्नैबारे भन्न सक्दिनन्। श्रीकुमारीका बुबालाई ०५३ माघ १९ सदरमुकाम लिबाङ हिंडेका बेला स्थानीय जैमाकसला माबाङमा माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरेका थिए। 'त्यो क्षण सम्झन सक्दिनँ।' श्रीकुमारी भन्छिन्, 'अरूका लागि न्याय दिलाउने प्रक्रिया बुझाउन म कयौं गाउँ पुगेँ तर आफैंले न्याय पाउन सकिनँ।'
उवादेखि एक दिन बाटो हिंडेर आफ्ना बुबाको शव खोजेर दाजुसँग उनीहरूले त्यही सदगद गरे। पीडक पत्ता लगाउनेबारे जिल्ला प्रहरीमा उजुरी गरे तर पत्ता लागेन। पति वियोगको पीडामा लामो समय 'पीडित' श्रीकुमारीकी आमा तेजमाकुमारी गएको साउनमा बितिन्। 'जीवनभर आमाले सधैं दोषी पत्ता लगाउन माग गर्नुभयो। तर दोषी थाहा नपाएरै बित्नुभयो,' पीडा भुल्न आँसु खसाल्दै श्रीकुमारी भन्छिन्। बुबाको हत्या गर्नेलाई पत्ता नलगाइकनै आफ्ना एकमात्र दाइको पनि मृत्यु भएको श्रीकुमारी बताउँछिन्।
सशस्त्र युद्धका क्रममा मारिएका रोल्पाका करिब ९ सयका परिवारजस्तै आफ्ना बुबा मारिएको घटना पनि सम्झन सक्दिनन् उनी। 'कोही युद्धमै सामेल भएर मारिए, कोही अनाहकमा मारिए।' स्थानीय शान्ति समितिकी पूर्व संयोजक उनको भनाइ छ। गैरन्यायिक रूपमा राज्य र माओवादी पक्षले सर्वसाधारणलाई मारेको उनको ठहर छ। युद्धमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने माओवादी नेताहरू पैसा कमाउन लहसिए तर पीडितको समस्या र व्यथा अझै उस्तै रहेको प्रायः सबै पीडितको भनाइ छ।
जैमाकसलाको पोबाङमा तत्कालीन समयमा निर्माण गरिँदै गरेको स्वास्थ्य चौकी बनाउने काममा संलग्न थिए, श्रीकुमारीका बुबा रामजी घर्तीमगर। मारिँदा ५४ वर्षका रामजी गाउँका टाठाबाठा मानिन्थे। 'उनलाई कांग्रेसमा लागेको भन्ने निष्कर्षमा माओवादीले मारेका हुन्।' जिल्ला सभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगरले भने, 'मन नपरेकालाई माओवादीले 'सीआईडी', 'सुराकी' भन्दै मारिदिन्थे। रामजीलाई पनि त्यही आरोपमा मारे।'
श्रीकुमारीले संक्रमणकालीन न्यायबारे जान्न राष्ट्रिय तहका थुप्रै छलफल र कार्यक्रममा भाग लिएकी छन्। संक्रमणकालीन न्याय र पीडितबारे थुप्रै पटक दुर्गम गाउँसम्म पुगेर बहस पनि गरेकी छन्। 'द्वन्द्वपीडितको व्यथा न राज्यले बुझेको छ, न त राजनीतिक दलले।' शान्ति समितिमा रहँदा थुप्रै पीडितले न्याय पाउन निवेदन लिएर आएको स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, 'मारिएका, बेपत्ता पारिएकाको बारे राज्यले कहिल्यै खोजी गर्ने र बोल्ने गरेन। पीडित हो र न्याय कसरी दिनुपर्छ भन्नेबारे राज्यले सोच्न सकेको छैन।'
युद्धपीडितबारे रोल्पामा संक्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमार्फत उनले थुप्रै पटक अनुसन्धान गरेकी छन्। उनको निष्कर्ष छ- युद्धबाट पीडित मानिसहरू घर घरमा छन्। तर कसैले सोध्ने र न्याय दिलाउने कुरा गरेको छैन।
- काशीराम डाँगी/कान्तिपुर
