काठमाडौं - उपभोक्ताले इन्धनका लागि चर्को मूल्य तिर्दै गर्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षमा सञ्चित घाटामा रहेको नेपाल आयल निगमले गएको आर्थिक वर्षको नाफाबाट ९० करोड रुपैयाँ बोनस बाँड्ने तयारी गरेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गिर्दो मूल्यअनुरुप समायोजन गरिए उपभोक्ताले नेपालमा ८० रुपैयाँ प्रतिलिटर पाउनुपर्थ्यो। अभावबीच उपभोक्ताले महँगो मूल्य मात्र होइन, कालोबजारीको भर पर्नुपरेको अवस्था छ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सरकारसँगको जम्मा ऋण ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको निगमले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल मूल्य व्यापक गिरावटसँगै नाफामा जान थालेपछि ऋण तिर्दै थियो। सरकारसँग लिएको ऋणमध्ये अझै १२ अर्ब तिर्न बाँकी छ।
यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २७ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको तथा प्राविधिक रुपमा टाट पल्टेको निगमले चार महिनायता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य धेरै घट्दा पनि नेपाली उपभोक्तालाई महँगोमा तेल बेचेर नाफा कमाएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारल गत वर्षको भन्दा आधा अर्थात् ३० अमेरिकी डलर हाराहारी झरिसकेको छ भने अर्कातिर निगमले आपूर्ति व्यवस्था अझै सहज बनाउन सकेको छैन। एक ब्यारलमा करिब १ सय ५९ लिटर तेल हुन्छ। स्वचालित मूल्य लागू गर्दै पछिल्लोपटक निगमले असोजमा मूल्य घटाएको थियो।
निगमका अनुसार हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ६६ पैसा नाफा छ। यसरी प्रतिमहिना ७६ करोड ९३ लाख नाफा कमाइरहेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य घटाउँदा प्रतिलिटर पेट्रोल ८० रुपैयाँ पर्न आउने निगमकै कर्मचारी बताउँछन्।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको मूल्यअनुसार तेलको मूल्य नेपालमा घटाउन छाडेर निगम भने प्रतिकर्मचारी करिब १४ लाख ७२ हजार औसतको दरमा बोनस खानेबारे बुधबार बसेको बोर्ड बैठकमा छलफल भएको निगम स्रोतले बतायो। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार निगममा करारका ८९ तथा स्थायी ५ सय २२ गरेर ६ सय ११ कर्मचारी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेर गत आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएकाले ९० करोड रुपैयाँ बोनस खाने तयारी गरिएको स्रोतले जनायो।
भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार निगमले मूल्य नघटाएको तर्क गर्दै निगम स्रोतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य नघटाएर नाफा कमाएको बतायोे। तर, स्रोतका अनुसार बुधबारको बैठकमा अन्य प्रतिवेदन पास गरे पनि बोनस बाँड्ने निर्णय भने गरेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा पनि निगमले नाफामा गएको भन्दै १ करोड ७१ लाख ५८ हजार चार सय पाँच रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गर्दा सञ्चित नोक्सान भएको सरकारी संस्थाले बोनस बाँड्न नपाउने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको थियो।
यस्तै, कर्मचारी दबाबमा दुई वर्षअघि निगमले अर्थ मन्त्रालयको निर्णयविपरीत बोनस बाँडेको थियो। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोनस वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालसहित २० जना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएपछि कर्मचारीले बोनस रकम फिर्ता गरेका थिए।
यसैबीच, बिहीबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति बढाउने सबै उपाय लगाउन आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सांसदहरुले अवरोध नरहेका नाकाबाट हुने आयात बढाउन, थप ग्यास बुलेट भाडामा लिन तथा रक्सौलमा रोकिएका बुलेटलाई रिरुट गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइराला, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का, ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेलगायतसँग छलफल गरी ग्यास आपूर्ति बढाउन निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले साउन महिनामा १६ हजार, भदौमा २० हजार, असोजमा ४ हजार ५ सय, कात्तिक र मंसिरमा ५–५ हजार तथा पुस महिनामा ९ हजार २ सय मेटि्रक टन ग्यास आयात भएको जानकारी दिए।
उनले जोगबनी, सुनौलीलगायत नाकाबाट आपूर्ति बढाउन भारतीय आयल निगमलाई पत्राचार गरिसकेको बताए। यस्तै, उनले रक्सौलमा रोकिएका बुलेटमध्ये ८४ वटा बुलेट रिरुट गरिसकेको र बाँकी १ सय ४३ वटा बुलेट भने रिरुटको प्रक्रियामा रहेको बताए।
आयल निगमका हाकिमले नै कालोबजारियासँग मिलेर तेल बच्दै पैसा कमाउन थालेको भन्दै उपभोक्तको चर्को विरोध हुँदै गर्दा निगम भने निजी सवारीधनीलाई कालो बजारियासँगै भर पर्न सुझाव दिँदै आएको छ। निगमले भने वीरगन्ज नाका नखुलेसम्म निजी सवारीलाई पूर्ववत रुपमा तेल वितरण गर्न नसकिने तर्क गर्दै कालो बजारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
- नागरिक दैनिक
