काठमाडौं, भदौ २२। नेपाली भाषा कसरी लेख्ने भन्ने विवाद अब शिक्षक, प्राध्यापक र भाषाविदको मात्र विवाद रहेन, संसद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ।
नेपाली भाषा बिगारेको भन्दै सांसद् गीता राणा, कान्ता भट्टराई र अनुराधा थापाले गत बिहीबार संसदमा कुरा उठाएका थिए।
यसअघि साउन ६ गते ‘भाषा बचाउ आन्दोलन’का संयोजक गाउँले बलदेव अर्थात बलदेव अधिकारीले अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए। निजी फाइदाका लागि प्राध्यापक हेमाङ्गराज अधिकारीले सरकारी शब्दकोश बिगारेको आरोप उनले लगाएका हुन्।
प्राध्यापक अधिकारी भने कुरै नबुझी विवाद झिकेर नेपाली भाषाप्रति वितृष्णा बढाइएको बताउँछन्।
नेपाली भाषा कसरी लेख्ने भन्नेमा पहिले पनि विवाद थियो। यसपटकको विवाद भने २०६७ सालदेखि सुरु भएको हो।
२०६७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो ‘सम्पादन प्रकाशन शैली’ मा परिमार्जन गर्ने निर्णय गर्यो।
अधिकारी संयोजक रहेको उक्त कार्यदलले सिफारिस गरेका परिवर्तनले विवादको बिजारोपण गरेको हो।
यो कार्यदलले नेपाली भाषालाई सरल, सहज, सुबोध्य बनाउन, कथ्य र लेख्यबीचको अन्तर कम गराउन, अपवाद र अनेकरुपताको अन्त्य गर्न सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्यास फेर्न प्रस्ताव गर्यो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खगराज बरालले कार्यदलको निर्देशनअनुसार वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरे।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सिफारिस गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राय माग्यो।
त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक केशवकुमार श्रेष्ठले वर्णविन्यास परिवर्तनमा त्रिविको सहमति रहेको पत्र पठाए।
प्रज्ञाप्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति (वर्तमान कुलपाति) गंगाप्रसाद उप्रेतीले पनि केही बुँदाबाहेक आधिकांशमा समर्थन रहेको राय पठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढायो।
शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव किशोर थापाले सिफारिस गरेपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ गते ‘सदर’ भनेर हस्ताक्षर गरिदिए।
२०६७ जेठमा सुरु भएको वर्णविन्यास परिवर्तनको प्रक्रियाले २०६९ साउनमा आएर मान्यता पायो। २०७० सालमा उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषदअन्तर्गत कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तकमा नयाँ वर्णविन्यास लागू गरियो। यसपछि कक्षा १२ मा र क्रमिक रुपमा विद्यालय तहमा पनि नयाँ वर्णविन्यास लागू गरियो र विद्यार्थीलाई त्यसैअनुसार सिकाउन थालियो।
यो त सरकारी निकायको आन्तरिक प्रक्रियाको फेहरिस्त भयो। सरकारी निकायबाहिर यो विवाद र बहस ल्याएको २०६७ सालको ‘नेपाली भाषा संगोष्ठी’ ले हो।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले 'सदर' गरेको पत्र। सौजन्य: शिक्षा पत्रकार समूह
२०६७ सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ‘नेपाली भाषा संगोष्ठी’ आयोजना गर्यो। यो संगोष्ठीमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषा विभाग प्रमुख समेत रहेका प्राध्यापक अधिकारी लगायतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरे अनुसारकै वर्णविन्यास लागू गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यही वर्णविन्यास अनुसारको शब्दकोश समेत प्रकाशित गर्यो।
आफूले सिकेको वर्णविन्यास प्रकाशित भएपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा शिक्षकहरू परे। उनीहरूले यो नियमले अप्ठ्यारो पारेको गुनासो गरे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विभागका कतिपय प्राध्यापक पनि वर्णविन्यास परिवर्तनको विपक्षमा उभिए।
प्रतिष्ठानको यो निर्णयले भाषामा भाँडभैलो सिर्जना गरेको भन्दै भाषाविदहरूको एउटा समूहले २०६८ सालमा छुट्टै भेला गर्यो। भेलामा शरदचन्द्र वस्ती लगायत भाषाविद उपस्थित थिए। उनीहरूले ललितपुर घोषणापत्र जारी गरे। अर्को वर्ष २०६९ मा उनीहरूले ‘नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने?’ (नेकशुले) भन्ने शैली पुस्तिका जारी गरे।
ललितपुर घोषणापत्र र नेकशुलेमा वर्णविन्यासमा गरिएको परिवर्तनलाई अस्वीकार गरिएको छ भने मुख्यतः चलिआएका नियम पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
वर्णविन्यासमा गरिएको परिवर्तनले नेपाली भाषा भद्रगोल भएको भन्दै २०७२ सालमा बलदेव अधिकारी अर्थात् गाउँले बलदेव संयोजक रहेको ‘नेपाली भाषा बचाउ समिति’ नै गठन भयो। भाषा बचाउन उनीहरूले रत्नपार्कमा सत्याग्रह गरे। हस्ताक्षर संकलन गरे। प्रधानमन्त्री र अन्य सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए।
उनै गाउँले बलदेवले समितिका तर्फबाट साउन ६ गते अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन्। उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकाल्ने शब्दकोश बिगारेर प्राध्यापक अधिकारीले निजी प्रकाशकबाट फाइदा लिएको भन्दै उजुरी गरेका हुन्।
के हो वर्णविन्यासको विवाद?
विवादका मुख्य बुँदाहरूमध्ये एउटा संयुक्त अक्षर लेख्ने कि आधा अक्षरको खुट्टा काटेर लेख्ने भन्ने हो। यसलाई नै ‘भाषाको खुट्टा काट्ने’ भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको छ।
परिवर्तित वर्णविन्यासमा विद्यालय, उद्योग आदि शब्दमा रहेको ‘द्य’ लाई ‘द्य’ लेख्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्राध्यापक अधिकारी भाषामा सरलीकरण गर्न यस्तो परिवर्तन गरिएको बताउँछन्।
‘द्य लाई द्य नभनेर धेरैले ध्य बुझ्छन्। यस्ता केही जटिलता फुकाउन खोजिएको हो। सबका सब खुट्टा काटौं भनेको त होइन नि,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
ललितपुर घोषणापत्र र नेकशुलेमा सहभागी लेखक केदार शर्मा भने संयुक्त अक्षर छुट्याउँदा भाषा सरल नभएर झन् जटिल हुने बताउँछन्। ‘विद्यालयलाई विद्लयालय लेख्ने हो भने श्रीलाई किन स्री नलेख्ने?’ उनको प्रश्न छ।
प्राध्यापक अधिकारी भने सजिलो हुने गरी मात्रै संयुक्त अक्षर छुट्याउन खोजेको तर्क गर्छन्। ‘सबैलाई छुट्याउनै पर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने।
यो विवाद द्य, द्ध, क्त, द्द जस्ता संयुक्त अक्षरमा छ। अहिलेको विवाद बुद्ध कि बुद्ध, शक्ति कि शक्ति, मुक्ति कि मुक्ति, मद्दत कि मद्दत लेख्ने भन्ने हो।
त्यस्तै, ष, श र स पनि विवादको एउटा बुँदा हो। संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा आएका तत्सम शब्दबाहेक सबै शब्दमा ष र शको सट्टा स प्रयोग गर्नुपर्ने नियम परिमार्जित वर्णविन्यासमा छ। नेपाली वर्णमालाबाट ष र श हटाउने भनिएको छ। संस्कृत तत्सम शब्द भने जस्ताको तस्तै लेख्ने भनिएको छ।
‘वर्णमालामै नभएपछि नयाँ नियम पढेका विद्यार्थीले ष र श नै चिन्दैनन्,’ लेखक शर्माले भने, ‘अनि कसरी तत्सम शब्द जस्ताको तस्तै लेख्ने?’
अर्को विवाद ह्रस्वदीर्घमा छ।
परिवर्तित नियममा शब्दको सुरू र बीचमा पर्ने सबै अक्षर ह्रस्व लेख्ने भनिएका्े छ। अन्तिम अक्षरमा उकार आए ह्रस्व र इकार आए दीर्घ लेख्ने भनिएको छ।
यसले अहिलेसम्म मानिआएको फूल र फुलबीचको अन्तर हराउने छ।
अपवादहरू कम गर्न र भाषालाई सजिलो बनाउन यो नियम राखिएको प्राध्यापक अधिकारी बताउँछन्। तर, लेखक शर्माका अनुसार यसले भाषालाई सजिलो बनाउनुको साटो अर्थ अझै अस्पष्ट पार्छ।
शब्द जोड्ने र छुट्याउने कुरामा नयाँ र पुरानो नियम मान्नेहरूबीच विवाद छ। नयाँ वर्णविन्यासमा पाँच अक्षरभन्दा धेरै हुने संयुक्त शब्दलाई छुट्याएर लेख्ने भनिएको छ।
यो नियमअनुसार ललितपुरलाई ललित पुर र कन्तिपुरलाई चाहिँ कान्तिपुर नै लेख्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तै शब्दको पछाडि आउने विभक्ति पनि अक्षर संख्याअनुसार जोडेर वा छुट्याएर लेख्ने भनिएको छ। जसमा लगायत, अनुसार जस्ता लामा शब्दहरू छुट्टै लेख्ने भनिएको छ।
के हो समाधान?
लेखक शर्माको अहिलेको भाषा विवादको सैद्धान्तिक र व्यवाहारिक पक्ष छुट्टाछुट्टै रहेको बताउँछन्।
सैद्धान्तिक पाटो भनेको वार्णविन्यास परिवर्तन गर्ने अधिकार कसलाई छ भन्ने हो।
शिक्षामन्त्रीको तोककै भरमा वर्णविन्यास परिवर्तन हुने हो भने सरकारैपिच्छे नियम परिवर्तन हुने आशंका रहेको उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक दलबाट गएको मन्त्री र राजनीतिक रूपले प्रेरित प्रज्ञाप्रतिष्ठाले एक्लै भाषाको नियम फेर्न मिल्छ?’
वर्णविन्यासमा गरिएको परिवर्तनलाई उनले भाषाका माध्यमबाट गरिएको राजनीतिका रूपमा बुझेका छन्।
‘अहिले बढेको संस्कृतप्रतिको वितृष्णालाई लिएर यहाँ राजनीति गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘संस्कृत भाषालाई बेवास्ता गरेर नियम बनाउनु भनेको आमाले जन्माइन् हजुरआमालाई किन चिन्ने भनेजस्तै हो।’
प्राध्यापक अधिकारी भने आफूले व्यक्तिगत निर्णय नगरेको र वर्णविन्यासमा गरिएको परिवर्तन संस्थागत भएको बताउँछन्।
‘यो सामूहिक र संस्थागत निर्णय हो,’ उनले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत निर्णय र रुचि होइन। तर अहिले मलाई एक्ल्याइएको छ। एक्लो भएपछि प्रहार गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यसो गरिएको हो।’
अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्राध्यापक अधिकारीलाई विभिन्न लाञ्छना लगाइएकोमा लेखक शर्माले पनि चिन्ता जनाए।
‘उहाँ पदमा हुँदा अलि हौसिनु भयो, फुर्किनु भयो,’ लेखक शर्माले भने, ‘तर नेपाली भाषाप्रतिको उहाँको निष्ठामा प्रश्न उठाउन मिल्दैन। बहस गरे पनि उहाँमाथि अनावश्यक लाञ्छना लगाउनु हुँदैन।’
तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा विवाद मात्रै गरेर यो अन्तर हल नहुने बताउँछन्।
‘त्यतिबेला मातहतका निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिभूवन विश्वविद्यालयले हामी कहाँ एकमत छ, परिवर्तन गरौं भनेपछि मैले सदर गरेको हुँ,’ सेतोपाटीसँग पूर्वमन्त्री शर्माले भने, ‘कसैले विरोध गरेको भए म त्यसमा विचार गर्ने थिएँ। तर, त्यतिबेला कोही पनि विरोध गर्दै मकहाँ आएको थिएन।’
अब एउटा बृहत भाषिक गोष्ठी गरेर यो विवादको उचित समाधान निकाल्नु पर्ने उनको मत छ।
प्राध्यापक अधिकारी पनि विवादलाई छलफल गरी चाँडो हल गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘सधैं विवाद र आरोप प्रत्यारोप गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब बसेर समाधान गर्नुपर्छ।’
- सेतोपाटी
