योगेन्द्रमिलन छन्त्याल । गैह्र आवासीय नेपाली संघ पोर्तुगलको छैठौं अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा कमल गुरुङ, कान्छाराम बुढाथोकी र गोविन्दप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुका प्रतिष्पर्धी गणेश पाण्डे पराजित भएका छन् । खसेको कुल ११५८ मतमध्ये गुरुङले ८६२, सापकोटाले ८३८, बुढाथोकीले ७६१ मत प्राप्त गरेका थिए भने पाण्डेयले ५०५ मत प्राप्त गरे ।
त्यस्तै गीता राना मगरलाई पराजित गर्दै महिला उपाध्यक्षमा विष्णु लुइंटेल विजयी भएकी छिन् । रानाले ४०७ र लुइटेलले ७०४ मत प्राप्त गरे । कोषाध्यक्षमा रमेशराज बाँस्तोलालाई हराउदै कुमार तामाङ र युवा संयोजकमा पेमछिरी शेर्पालाई पछाडि पार्दै रबिन अधिकारीले जितेका छन् । वास्तोलाले ३७२, तामाङले ७३५, शेर्पाले २९५ र अधिकारीले ८१५ मत प्राप्त गरेका थिए ।
यसबाहेकका पदमा गैह्र राजनीतिक संस्था भन्ने गरिने एनआरएनएमा दलीय भागबण्डा गरी निर्विरोध चयन भएको घोषणा भैसकेको थियो । निर्विरोध हुनेहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्यद्वय पेम्बा शेर्पा र नरेन्द्र हमाल, अध्यक्षमा कुबेर कार्की, महासचिवमा निराजन सुवेदी र सचिवद्वयमा घनश्याम सुवेदी र आगिन्द्र गुरुङ रहेका छन् ।
निर्विरोध निर्वाचित हुनेमा महिला संयोजक सीतादेवी बाँस्तोला बराल, सदस्यहरुमा अन्जान मिश्र, बमबहादुर घर्ती क्षत्री, विक्रमजंग कुँवर, दया ढकाल, दयासागर लामिछाने, दीपक बहादुर केसी, दीपेन्द्र आचार्य, लालबहादुर नेपाली, मिनामाया खरेल, नवीन आचार्य, निर्मला ढकाल खनाल, प्रमोदबाबु खरेल, राजकुमार मल्ल, सरला तिमिल्सिना र वकिल केसी रहेका छन् ।
आर्थिक प्रतिवेदनमा शेष घलेको दुई हजार युरो उधारो !
निर्विरोध निर्वाचित हुनेमा महिला संयोजक सीतादेवी बाँस्तोला बराल, सदस्यहरुमा अन्जान मिश्र, बमबहादुर घर्ती क्षत्री, विक्रमजंग कुँवर, दया ढकाल, दयासागर लामिछाने, दीपक बहादुर केसी, दीपेन्द्र आचार्य, लालबहादुर नेपाली, मिनामाया खरेल, नवीन आचार्य, निर्मला ढकाल खनाल, प्रमोदबाबु खरेल, राजकुमार मल्ल, सरला तिमिल्सिना र वकिल केसी रहेका छन् ।
अधिवेशनमा जे देखियो !
आर्थिक प्रतिवेदनमा शेष घलेको दुई हजार युरो उधारो !
एनआरएनए अध्यक्ष शेष घलेले दुई हजार युरो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका रहेछन् तर बक्यौता बसेको रहेछ । सोही कुरा बन्द सत्रमा कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदनमा समावेश भएपछि 'केन्द्रिय अध्यक्ष घलेलाई हार्दिक धन्यवादसहित उनको नाम प्रतिवेदनबाट हटाउने' सम्मको प्रस्ताव आएको थियो । अध्यक्ष भीम केसीले बारम्बार इमेल लेख्ने र जानकारी गराएको तर पैसा आइनसकेकोले अक्टुबरमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा घलेलाई प्रत्यक्ष भेटेर भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्ने बाचा गरेका थिए । एनआरएनकै एक पदाधिकारीको दावी अनुसार युरोप क्षेत्रीय संयोजक कुल आचार्य र केन्द्रिय उपाध्यक्ष भवन भट्टबाट समेत आर्थिक सहयोगको वाचा गरिएको तर आर्थिक प्रतिवेदनमा सुनियोजित तवरले उनीहरुको उधारो रकम उल्लेख भएको छैन ।
अध्यक्ष भीम केसीले धन्यवाद मन्तव्य राख्दै गर्दा भने 'हामीले वाचा गरेका थुप्रै कुरा पूरा गर्न सकेनौ । ती योजनाहरु पूरा गर्न नवनिर्वाचित टीमलाई नासो छोड्दै छौ ।' बीचैमा उनी चिप्लिए, 'हाम्रो कार्यकालमा हामी केही साथीहरु केही चर्चित पनि भयौ ।' अध्यक्षको यो वाक्य सुनेर उद्घाटन सत्रको हल नै जोड जोडले हाँस्यो । सबैले अध्यक्ष केसी, उपाध्यक्ष शम्भु गौतम र प्रवक्ता हेमराज सुवेदीको स्काइप यौन भिडियो काण्ड सम्झिएका थिए ।
पोर्तुगलका नेता नै हाँसोको पात्र !
कसले हालिदियो हँ हाम्रो भोट ? :
मतदान भैरहेको बेला मतदानका लागि निर्वाचन समितिको पंक्तिसम्म पुग्दा अरु कसैले भोट हालिदिएको पनि पाइयो । एक जना मात्र होइन दुईजना सदस्यले यस्तो समस्या खेपे । निर्वाचन समितिको गल्ति छंदाछंदै एकजना मताधिकारबाट बन्चित भए भने अर्का एकजनालाई मुचुल्का बनाएर भोट हाल्न दिइएको देखियो । निर्वाचन अधिकृतले मतगणनामा उम्मेदवार मात्र बस्न पाउने उर्दी जारी गरे । उम्मेदवार एजेन्ट र पत्रकार बाहिरिएपछि असम्बन्धित मान्छेहरुलाई समेत प्रवेश गराएर मतगणनाको नतिजामा ढिलाइ गराएकोमा उम्मेदवारहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
अन्तर्घातको आशंका, जताततै कानेखुशी : संशोधन नै अल्पमतमा !
जनसम्पर्कका लक्ष्मीप्रसाद साप्कोटा, प्रवासी मंचका गोविन्द पौडेल, जनप्रगतिशीलका नारायण सुवेदी, जनजाति महासंघका नरभुपाल राई, संघीय समाजका कुमार योन्जन लामा, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजका धनराज शेर्पा र नारी समाजकी सीता बरालबीच विधान संशोधन गरेर ४ उपाध्यक्ष, २ सचिव, १ सह कोषाध्यक्ष र ५ सदस्य मनोनित गरेर आफ्ना मान्छेहरु एनआरएनमा पसाउने लिखित सम्झौता गरेका थिए । यत्तिसम्म लाजमर्दो प्रस्ताव थियो कि 'यो संशोधन २०१७ देखि २०१९ सम्मको कार्यकालका लागि मात्र लागू हुने भनेर उल्लेख छ ।
बन्द सत्रमै संशोधन विधि विधानविपरीत, संस्थागत व्यवस्थापनको भावनाविपरीत, पार्षदहरुको मताधिकार अपमान गर्दै टिके प्रथाका लागि आएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि हल कानेखुशीमय भएको थियो । सत्रमा संशोधन अल्पमतमा परेको थियो । तर मनोनित हुने मान्छेहरुका निकट व्यक्तिहरुका जोडबलमा जबरजस्त पारित भएको घोषणा गरिएको थियो ।
मतदानमा गणेशले जित्न बेर छैन भन्दै एक अर्कामा अविश्वास गरेको देखिन्थ्यो। यत्तिसम्मकी आफ्नै संगठनका साथीहरुलाई समेत 'भोट हालेको फोटो खिचेर लिनुभएको छ ?' भनेर सोधेको पाइन्थ्यो ।
सबैको साझा चौतारी किन बन्न सकेन ?
पोर्तुगलमा २० हजार नेपाली रहेको दावी गर्दछ एनआरएन । सम्पन्न छैठौ अधिवेशनमा २० हजारमा २३ सय ४८ पंजीकृत सदस्य बने । यसको मतलब ११.७४ प्रतिशत मात्र नेपाली एनआरएनको सदस्य । अभिलेखमा सात सय दुई जनाको न्युनतम कागजातबिना पंजीकरणमा नाम चढाइएको छ - आइसीसी सदस्य दुइटा बनाउनका लागि । एनआरएनए विधानको दफा ५ को उपदफा ५.१ को प्रावधान मात्रै हेर्ने हो भने करिब ३५० नेपालीहरुले सदस्यता लिन योग्यता पुगेको पाइदैन । यसरी एक हजार ५२ जना घटाउदा वास्तविक सदस्यता १२ सय ९६ हुन आउछ । न्युनतम प्रकृयासमेत नपुर्याएर २३ सय ४८ कुल मतदाता रहेकामध्ये ११ सय ५८ अर्थात ४९.३१ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका छन् । किन आकर्षण छैन एनआरएनएप्रति ?
अबको बाटो चुनौतिपूर्ण
गठबन्धनको स्वार्थपूर्तिका लागि जे जस्ता उम्मेदवारहरु एनआरएनएमा भित्रिदै छन् तिनीहरुको आगामी कार्यकलापलाई चनाखोपूर्ण निगरानी हुने कुरा सामाजिक संजालमा छताछुल्ल भैरहेका छन् । फरक फरक सिद्धान्त र दलीय हाइकमाण्डबाट निर्देशित कार्यकर्तासँग अध्यक्ष कुबेर कार्कीलाई एनआरएनएभित्र काम गर्न पक्कै सजिलो छैन । समयमै समस्याको निकास निकाल्न नसके विधान संशोधनबाट निम्तने समस्या नै उनका लागि खतरनाक बाधक पनि बन्न सक्छ । सकेसम्म सबैको चित्त बुझाउछु भन्नेहरुले चारजनालाई मात्र पतासाफ पार्ने योजनाकासाथ निर्वाचन गराएकोमा ठूलो जमात रुष्ट भएको पाइन्छ । नागरिकको मताधिकारलाई कुल्चदै मनोनयन गरेको नतिजापछि अरु आक्रोश बाहिरिने देखिन्छ । समस्याको निकासका लागि सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सके मात्र नयाँं कार्यसमितिलाई जस मिल्नेछ ।
मतदान भैरहेको बेला मतदानका लागि निर्वाचन समितिको पंक्तिसम्म पुग्दा अरु कसैले भोट हालिदिएको पनि पाइयो । एक जना मात्र होइन दुईजना सदस्यले यस्तो समस्या खेपे । निर्वाचन समितिको गल्ति छंदाछंदै एकजना मताधिकारबाट बन्चित भए भने अर्का एकजनालाई मुचुल्का बनाएर भोट हाल्न दिइएको देखियो । निर्वाचन अधिकृतले मतगणनामा उम्मेदवार मात्र बस्न पाउने उर्दी जारी गरे । उम्मेदवार एजेन्ट र पत्रकार बाहिरिएपछि असम्बन्धित मान्छेहरुलाई समेत प्रवेश गराएर मतगणनाको नतिजामा ढिलाइ गराएकोमा उम्मेदवारहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
अन्तर्घातको आशंका, जताततै कानेखुशी : संशोधन नै अल्पमतमा !
जनसम्पर्कका लक्ष्मीप्रसाद साप्कोटा, प्रवासी मंचका गोविन्द पौडेल, जनप्रगतिशीलका नारायण सुवेदी, जनजाति महासंघका नरभुपाल राई, संघीय समाजका कुमार योन्जन लामा, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजका धनराज शेर्पा र नारी समाजकी सीता बरालबीच विधान संशोधन गरेर ४ उपाध्यक्ष, २ सचिव, १ सह कोषाध्यक्ष र ५ सदस्य मनोनित गरेर आफ्ना मान्छेहरु एनआरएनमा पसाउने लिखित सम्झौता गरेका थिए । यत्तिसम्म लाजमर्दो प्रस्ताव थियो कि 'यो संशोधन २०१७ देखि २०१९ सम्मको कार्यकालका लागि मात्र लागू हुने भनेर उल्लेख छ ।
बन्द सत्रमै संशोधन विधि विधानविपरीत, संस्थागत व्यवस्थापनको भावनाविपरीत, पार्षदहरुको मताधिकार अपमान गर्दै टिके प्रथाका लागि आएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि हल कानेखुशीमय भएको थियो । सत्रमा संशोधन अल्पमतमा परेको थियो । तर मनोनित हुने मान्छेहरुका निकट व्यक्तिहरुका जोडबलमा जबरजस्त पारित भएको घोषणा गरिएको थियो ।
मतदानमा गणेशले जित्न बेर छैन भन्दै एक अर्कामा अविश्वास गरेको देखिन्थ्यो। यत्तिसम्मकी आफ्नै संगठनका साथीहरुलाई समेत 'भोट हालेको फोटो खिचेर लिनुभएको छ ?' भनेर सोधेको पाइन्थ्यो ।
सबैको साझा चौतारी किन बन्न सकेन ?
पोर्तुगलमा २० हजार नेपाली रहेको दावी गर्दछ एनआरएन । सम्पन्न छैठौ अधिवेशनमा २० हजारमा २३ सय ४८ पंजीकृत सदस्य बने । यसको मतलब ११.७४ प्रतिशत मात्र नेपाली एनआरएनको सदस्य । अभिलेखमा सात सय दुई जनाको न्युनतम कागजातबिना पंजीकरणमा नाम चढाइएको छ - आइसीसी सदस्य दुइटा बनाउनका लागि । एनआरएनए विधानको दफा ५ को उपदफा ५.१ को प्रावधान मात्रै हेर्ने हो भने करिब ३५० नेपालीहरुले सदस्यता लिन योग्यता पुगेको पाइदैन । यसरी एक हजार ५२ जना घटाउदा वास्तविक सदस्यता १२ सय ९६ हुन आउछ । न्युनतम प्रकृयासमेत नपुर्याएर २३ सय ४८ कुल मतदाता रहेकामध्ये ११ सय ५८ अर्थात ४९.३१ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका छन् । किन आकर्षण छैन एनआरएनएप्रति ?
अबको बाटो चुनौतिपूर्ण
गठबन्धनको स्वार्थपूर्तिका लागि जे जस्ता उम्मेदवारहरु एनआरएनएमा भित्रिदै छन् तिनीहरुको आगामी कार्यकलापलाई चनाखोपूर्ण निगरानी हुने कुरा सामाजिक संजालमा छताछुल्ल भैरहेका छन् । फरक फरक सिद्धान्त र दलीय हाइकमाण्डबाट निर्देशित कार्यकर्तासँग अध्यक्ष कुबेर कार्कीलाई एनआरएनएभित्र काम गर्न पक्कै सजिलो छैन । समयमै समस्याको निकास निकाल्न नसके विधान संशोधनबाट निम्तने समस्या नै उनका लागि खतरनाक बाधक पनि बन्न सक्छ । सकेसम्म सबैको चित्त बुझाउछु भन्नेहरुले चारजनालाई मात्र पतासाफ पार्ने योजनाकासाथ निर्वाचन गराएकोमा ठूलो जमात रुष्ट भएको पाइन्छ । नागरिकको मताधिकारलाई कुल्चदै मनोनयन गरेको नतिजापछि अरु आक्रोश बाहिरिने देखिन्छ । समस्याको निकासका लागि सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सके मात्र नयाँं कार्यसमितिलाई जस मिल्नेछ ।
