- सुजित महत
कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्षका उम्मेदवारको खर्च यसपालि निकै बढी हुने आकलन गरिएको छ। दुई धनाढ्य गैरआवासीय नेपाली जमुना गुरुङ र भवन भट्ट अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी भएकाले यसपालि खर्च अकासिने भएको हो। चुनाव दुई उम्मेदवारको मात्र नभई तिनको समर्थनमा रहेका पूर्वअध्यक्षहरूको जुँगाको लडाइ ठानिएकाले पैसाको खोला बगिरहेको सहभागी बताउँछन्।
गुरुङ एनआरएनएका अध्यक्ष शेष घलेकी पत्नी हुन्। अस्ट्रेलियाका धनाढ्यको सूचीमा शेष १०१ औं स्थानमा र पत्नी जमुना त्यसपछिको नम्बरमा छिन्। जापानमा सफल नेपाली व्यवसायी भट्टको त्यहाँ २९० वटा स्तरीय रेस्टुरेन्टको चेन छ। उनको वार्षिक कारोबार ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ। पत्नी चुनावी मैदानमा रहेकाले घलेका लागि चुनाव प्रतिष्ठाको विषय हुने नै भयो, भट्टको समर्थनमा उभिएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र पूर्वअध्यक्ष जिवा लामिछानेको पनि जुँगाको लडाइ भएको छ। ‘चुनाव जमुना विरुद्ध भवनभन्दा पनि महतो-लामिछाने विरुद्ध घलेजस्तो देखिँदै छ’, सम्मेलनका लागि बेलायतबाट आएका शरण केसी टिप्पणी गर्छन्।
देशमा हुने अन्य चुनावजस्तै भोजभतेर, भोट किन्न आदिमा हुने उम्मेदवारको खर्च एनआरएनएको चुनावमा पनि हुन्छ नै, मतदाताको रजिस्ट्रेसन शुल्क र मतदातालाई टिकट काटेर विदेशबाट ल्याउनसम्म खर्च गर्नपर्ने अवस्था भएकाले एनआरएनए चुनाव उम्मेदवारका लागि खर्चिलो हुँदै गएको हो। रजिस्ट्रेसनका लागि उम्मेदवारको मुख ताक्ने मतदाता टन्नै छन्। यसपालि रजिस्ट्रेसन शुल्क यसअघिको भन्दा दोब्बर बनाएर खाडी, अफ्रिका, मलेसिया, दक्षिण कोरियाका लागि प्रतिसहभागी एक सय डलर र यसबाहेकका देशबाट आउनेका लागि दुई सय डलर पारिएको छ। खाडी मुलुकबाट आउने सहभागीमात्र हैन, युरोपबाट आउने पनि कतिपय सहभागीले रजिस्ट्रेसन शुल्क उम्मेदवारलाई तिराउँछन्। एनआरएनएमा पहिलो हजार जनासम्म सदस्य भए प्रति १० जना बराबर १ प्रतिनिधि (मतदाता) हुन्छन्। त्योभन्दा बढी प्रत्येक हजार मतदातामा क्रमशः प्रतिनिधि संख्याका अनुपात घट्दै जान्छ।
पत्नी चुनावी मैदानमा रहेकाले अध्यक्ष घलेका लागि चुनाव प्रतिष्ठा बनेको छ भने भट्टको समर्थनमा उभिएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र पूर्वअध्यक्ष जिवा लामिछानेको जुँगाको लडाइ भएको छ।
सबैभन्दा बढी १८१ प्रतिनिधि अमेरिकाबाट छन्, इङ्ल्यान्डबाट १३६ प्रतिनिधि छन्। क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, खाडी मुलुक आदिबाट सयभन्दा बढिले मतदानको अधिकार पाउँछन्। अध्यक्षका उम्मेदवारले यसरी सयको संख्याका प्रतिनिधिको रजिस्ट्रेसन शुल्क एकमुष्ठ तिर्दिन पर्ने पनि हुन्छ।
‘स्थापनाकालमा यसको छुट्टै गरिमा थियो,’ एनआरएनएका पूर्वउपाध्यक्ष राम थापा भन्छन्, ‘समयक्रममा देशभित्रका संघ÷संस्थामा देखिने विकृती यसमा फैलिँदै गयो, चुनाव पनि यही हुने चुनावजस्तै हुन गयो।’ अध्यक्ष उम्मेदवारका आकांक्षीको खर्च चुनावभन्दा निकै अघिदेखि सुरु हुन्छ। एनआरएनएको विभिन्न देशमा रहेका इकाइको अधिवेशन सुरु भएसँगै अध्यक्षका साथै पदाधिकारी पदमा आकांक्षी त्यहाँ पुग्न थाल्छन्। यस्तो दौडाहामा भ्रमण खर्चमात्र हैन, आफ्नो पक्षका जिताउन पनि खर्च गर्न पर्ने हुन्छ। चुनावी प्रचारको दौडाहामा रहेका उम्मेदवारलाई सामाजिक कामका लागि भनेर हात फैलाउने प्रवृत्ति पनि विदेशमा रहेका नेपाली समुदायमा छ।
पदका आकांक्षी दसैंअघि काठमाडौं उत्रेपछि पैसा त बगाउन पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि पनि दसैं मनाउने र दसैंपछि हुने विश्व सम्मेलनमा भाग लिने गरी काठमाडौं उत्रिन थाल्छन्। त्यसपछि उम्मेदवार–मतदाताको समूहबीच दैनिक ब्रेकफास्टदेखि ककटेल डिनरको क्रम पाँचतारे होटल र महँगा रेस्टुरेन्टमा सुरु हुन्छ। सबैजसो बिल उम्मेदवारले तिर्नपर्छ। उम्मेदवारले तिर्दिने भएपछि काठमाडौंमै घर हुने प्रतिनिधि पनि होटलमै बस्छन्। दरबारमार्गका अन्नपूर्ण, उडल्यान्ड, ल्यान्डमार्क अपार्टमेन्ट होटल, विश्व सम्मेलन हुने हायात रिजेन्सी आदि एनआरएन उम्मेदवार-मतदाता बसैकै कारण अहिले भरिभराउ छन्।
सन २००३ मा स्थापना भएपछि उपेन्द्र महतो लगातार तीन कार्यकाल सर्वसम्मतिले अध्यक्ष भएका थिए। थापाका अनुसार तेस्रो पटकका लागि त महतोले अनिच्छा देखाउँदै गर्दा हलले अध्यक्ष बनिदिन अनुरोध गर्न परेको थियो। यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारले खर्च गर्ने कुरा पनि हुन्थेन। सहभागी सबै आफ्नै खर्चमा आउँथे, रजिस्ट्रेसनका लागि अरुको मुख ताक्ने अवस्था पनि थिएन।
सन् २०११ मा एनआरएनएको उपाध्यक्ष भएका रामेश्वर शाहका अनुसार २००९ मा अध्यक्ष भएका देवमान हिराचन दोस्रो चोटी (२०११ मा) अध्यक्ष बन्न खोजेपछि राजनीतिक दल एनआरएनको चुनावमा घुसेको थियो। हिराचनले एमालेको समर्थन लिने प्रयास गरे, उनका लागि माओवादीको समर्थन जुटाउने जिम्मा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले लिएका थिए। अध्यक्षका उम्मेदवार जिवा लामिछानेले पनि राजनीतिक समर्थन नजुटाई नहुने अवस्था भयो।
देशमा हुने अन्य चुनावजस्तै भोजभतेर आदिमा हुने खर्च एनआरएनएको चुनावमा देखिएको छ।मतदाताको रजिस्ट्रेसन शुल्क र टिकट खर्च गर्नपर्ने अवस्था भएकाले एनआरएनए चुनाव उम्मेदवारका लागि खर्चिलो बनेको छ।
एमालेले हिराचनलाई समर्थन नहुने जानकारी गराएपछि अन्तिममा हिराचनले मैदान छाडेका थिए, जिवा लामिछाने सर्वसम्मतीले अध्यक्ष भए। २०१३ मा लामिछानेले अध्यक्षको लागि अघि बढाएका शेष घले बलियो उम्मेदवार थिए। चुनावको छ महिनाअघि देखि लामिछाने घलेलाई लिएर एनआरएनको राष्ट्रिय समन्वय समितिको अधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न देश पुगेका थिए। तैपनि घलेले जोखिम लिन चाहेनन।
प्रतिनिधिको रजिस्ट्रेसन शुल्क अध्यक्षका उम्मेदवारले तिरिदिने क्रम त्यहीबाट सुरु भएको शाह बताउँछन्। टिकट किन्दिने सुरुआत पनि त्यहीबाट सुरु भयो। ‘टिकट काट्न पनि धौधौ पर्ने नजिकका एकाधको टिकट काटिदिने चलन सुरुदेखि नै थियो,’ भोटका लागि मतदातालाई काठमाडौंमा ल्याउन समूहलाई टिकट काटिदिने चलन २०१३ अघि थिएन। २०१५ मा त्यसले निरन्तरता पायो। ‘यसपालि उम्मेदवारको खर्चमा काठमाडौं ओर्लिने मतदाताको संख्या ह्वात्तै बढेको सुन्छु,’ उनी भन्छन्।
एनआरएनको अध्यक्षमात्र हैन पदाधिकारीमा पनि सामान्य कमाई हुनेले उम्मेदवारी आट्न नसक्ने गरी महँगो हुँदै गएको थापा बताउँछन्। ‘देशभित्र र बाहिर पनि एनआरएनएको गरिमा घट्दो छ,’ उनी थप्छन्, ‘यस्तै ताल रहे संस्था बदनाम हुँदै जाने खतरा छ।’
- अन्नपूर्ण पोष्ट
